जैसा की मोदी सरकार पहले ही कहती आयी है की हम किसानों की आय को 2022 तक दोगुना कर देंगे. जब बात किसानों की आय दोगुना करने की हो तो यह एक महज़ राजनितिक ब्यान ही नज़र आता हैं. लेकिन मोदी सरकार इस के लिए लगातार प्रयास भी कर रही हैं फिर भले ही सालाना 6 हजार रूपए की सौगात हो या फिर अन्य योजनाएं.
अब इसी कड़ी में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ऐलान कर दिया हैं की वह किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख रूपए तक का लोन देगी. ऐसे में किसान साहूकारों या फिर बैंको के ब्याज के बोझ के तले नहीं डूबेंगे और इस लोन का उपयोग अपने अच्छी फसलों की पैदावार के लिए कर सकेंगे.
हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा की किसानों के लिए लोन की दर वैसे तो 7 प्रतिशत ही हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य इसे जीरो प्रतिशत ब्याज करने का हैं. इस तरह से किसान साहूकारों से पैसे लेने की बजाए सीधा बैंकिंग सिस्टम से जुड़कर लोन प्राप्त कर सकेंगे.
फिलहाल यह योजना शुरूआती है और पहले 17000 गरीब किसानों को इसमें शामिल किया जायेगा. इस योजना में बैंकों द्वारा लिए जाने वाला 7 प्रतिशत ब्याज में से 4 प्रतिशत हरियाणा की राज्य सरकार और 3 प्रतिशत भारत की केंद्र सरकार भुगतान करेगी. ऐसे में किसानों को बस वही रकम अदा करने की जरूरत पड़ेगी जिसे उन्होंने बैंक से ऋण के रूप में लिया था.
कृषि क्रेडिट कार्ड की कामयाबी के बाद सरकार अब पशु क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू करने जा रही हैं. बताया जा रहा है की सरकार 1,40,000 पशुपालकों से फार्म भी भरा चुके हैं. कृषि क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसपर भी किसान 3 लाख रूपए तक का लोन ले सकता है जिसपर 7 प्रतिशत सालाना ब्याज लगता हैं.
अगर कोई किसान समय से पहले इसका भुगतान कर देता हैं तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी मिलती हैं. इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले किसान को महज़ 4 प्रतिशत सालाना ही ब्याज भरना पड़ता हैं.
